Modi government 3.0 जल्द ही अपना पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से देश को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि केंद्र का बजट महाराष्ट्र की बजट की तरह की जनता की उम्मीदों का बजट होगा।
जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में महिलाओं, युवाओं और किसान समेत हर तबके का ध्यान रखा है, उसी तरह से केंद्रीय बजट में भी हर एक तबके पर ध्यान दिया जा सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते है इस बार के बजट में केंद्र सरकार क्या-क्या वादें जनता से कर सकती है।
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Modi government 3.0: बजट में महिलाओं के लिए क्या होगा खजाना?
केंद्र सरकार महाराष्ट्र की तर्ज पर महिलाओं के लिए अपना खजाना खोल सकती है। महिला केंद्रित कई योजनाओं पर सरकार का फोकस हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को पेश 2024-25 के बजट में महिलाओं के लिए खास ऐलान किए हैं । महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन’ योजना….
- 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता।
- मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ के तहत परिवारों को साल में तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा ।
- उम्मीद है कि केंद्र के बजट में भी महिलाओं का खास ध्यान रखा जाएगा ।
Modi government 3.0: बजट में किसानों के लिए क्या होगा खजाना?
किसानों का मुद्दा देश में अक्सर छाया रहता है। अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के लिए भी केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र की तरह ही लोकलुभावने वादे किए जा सकते हैं । जैसे- राज्य के छियालीस लाख 6 हजार किसानों की बिजली माफ करने का ऐलान।
- जंगली जानवरों के हमले में जान गंवाने वालों के परिवार को 25 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देने का ऐलान ।
- कपास और सोयाबीन की फसल के लिए किसानों को 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस भी सरकार देगी ।
- इसके अलावा तैंतालीस लाख किसानों को सौर कृषि पम्प भी दिया जाएगा, साथ ही उनको मुफ्त बिजली भी मिलेगी ।
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Modi government 3.0: बजट में युवाओं के लिए क्या होगा खजाना?
अगर हम मोदी सरकार 2.0 की बात करें तो तब सरकार ने युवाओं के विकास के लिए कई ऐलान किए थे । जिनमें स्किल इंडिया मिशन के तहत करीब 1.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का जिक्र किया था। साथ ही युवाओं के लिए 22.5 लाख करोड़ रुपये के 43 करोड़ लोन लेने की भी बात कही थी।
इसके अलावा, Fund of Funds, Startup India and Startup Credit Guarantee योजना का भी जिक्र किया था। उम्मीद है कि इस बजट में भी युवाओं का केंद्रीय बजट में पूरा ध्यान रखा जा सकता है। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो अजित पवार ने भी युवाओं का खास ध्यान रखा है। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 10,000 रुपये मासिक भत्ता देने जैसे कदम उठाने की बात कही गई है।
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