SC YouTube Channel Hacked: भारत के Supreme Court के आधिकारिक YouTube चैनल पर शुक्रवार, 20 सितंबर को एक गंभीर सुरक्षा उल्लंघन का अनुभव हुआ, जब इसे हैक कर लिया गया और इसकी सामान्य अदालती कार्यवाही के बजाय क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अनधिकृत सामग्री प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। चैनल, न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसका उपयोग आम तौर पर महत्वपूर्ण मामलों, विशेष रूप से संविधान पीठों द्वारा सुने जाने वाले मामलों और राष्ट्रीय हित के अन्य मामलों को लाइव स्ट्रीम करने के लिए किया जाता है।
SC YouTube Channel Hacked: चैनल पर सभी पिछले वीडियो निजी पर सेट कर दिए गए
हालाँकि, इस अवसर पर, दर्शकों को कानूनी सुनवाई के बजाय, US-based Ripple Labs द्वारा विकसित एक क्रिप्टोकरेंसी XRP के लिए प्रचार सामग्री द्वारा स्वागत किया गया। हैक के परिणामस्वरूप, चैनल पर सभी पिछले वीडियो निजी पर सेट कर दिए गए, जिससे संग्रहीत अदालती सत्रों तक पहुँच को रोका जा सका।
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उनकी जगह, “ब्रैड गार्लिंगहाउस: रिपल ने SEC के $2 बिलियन के जुर्माने का जवाब दिया! XRP मूल्य भविष्यवाणी” शीर्षक वाला एक लाइव वीडियो स्ट्रीम किया जा रहा था, जो रिपल लैब्स और इसकी क्रिप्टोकरेंसी के आसपास चल रहे कानूनी मुद्दों के बारे में चर्चा को बढ़ावा दे रहा था।
यह उल्लंघन ऐसे समय में हुआ जब Supreme Court में कई प्राथमिकता वाले मामलों की सुनवाई होनी थी। इनमें एक जनहित याचिका (PIL) भी शामिल थी जिसमें कोर्ट से आग्रह किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायिक नियुक्तियों को अधिसूचित करने के लिए सरकार के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए।
SC YouTube Channel Hacked: SC कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में..
Supreme Court कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने की तैयारी कर रहा था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें विवादित स्थल के संबंध में हिंदू पक्षों द्वारा दायर मामलों की विचारणीयता पर उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था।
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SC YouTube Channel Hacked: सुप्रीम कोर्ट के चैनल का इस्तेमाल….
इसके अलावा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चैनल का इस्तेमाल कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के क्रूर बलात्कार और हत्या से संबंधित एक बेहद संवेदनशील स्वप्रेरणा मामले को लाइव स्ट्रीम करने के लिए किया गया था।
इन मामलों के महत्व और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म पर जनता की निर्भरता को देखते हुए, इस उल्लंघन ने न्यायपालिका की डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा और जनता के भरोसे पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
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