Niti Aayog Meeting 2024 में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर JDU ने दी सफाई…

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Why did Nitish Kumar not attend Niti Aayog meeting?

Bihar Politics: Niti Aayog Meeting में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर सियासत तेज हो गई है। विवाद बढ़ता देख जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार खुद सामने आए और सफाई दी। वहीं आधी मीटिंग में ममता बनर्जी भी बाहर निकल गईं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने बैठक का बहिष्कार किया है। बिहार का प्रतिनिधित्व दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया

Nitish Kumar Niti Aayog: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार के मीटिंग में शामिल नहीं होने पर बिहार की सियासत तेज हो गई। नीतीश कुमार की पार्टी JDU की तरफ से इसे लेकर सफाई भी आ गई है।

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Niti Aayog Meeting में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर JDU ने दी सफाई

Janata Dal-United (JDU) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने समाचार agency PTI से बात करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। मुख्यमंत्री पहले भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे और बिहार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ने किया था। इस बार भी दोनों उपमुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने गए हैं।

नीरज कुमार ने कहा कि बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया। इसके अलावा बिहार से चार केंद्रीय मंत्री भी आयोग के सदस्य हैं और वे बैठक में मौजूद रहेंगे। इस पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है।

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Niti Aayog Meeting: क्या है नीति आयोग का उद्देश्य?

नीति आयोग की शासी परिषद की नौवीं बैठक में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से ‘विकसित भारत 2047’ दस्तावेज पर चर्चा की जानी है। नीति आयोग की शीर्ष संस्था शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र-शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं।

Niti Aayog Meeting: केसी त्यागी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को घेरा

पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक का कांग्रेस और विपक्षी मुख्यमंत्रियों द्वारा बहिष्कार करने पर JDU प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि यह वह संगठन है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच धन आवंटन की समस्या को हल करता है। यह अधिकारों की रक्षा करता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है जो उनके राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

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